ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ.-1 ਅਤੇ ਮੈਕ ਐਲਜੀਆ ਟੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲੋਂ ਐਲਜੀਆ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਜ਼ੀਟਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 'ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ
ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਦਵਾ, ਜਿਸਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਕਸਨ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਤ ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਡੇਂਗੂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਕੇ. ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਿਕਸਨ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁੜਗਾਓਂ 'ਚ ਇਕ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ.-1 ਅਤੇ ਮੈਕ ਐਲਜੀਆ ਟੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲੋਂ ਐਲਜੀਆ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਜ਼ੀਟਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 'ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ
ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਦਵਾ, ਜਿਸਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਕਸਨ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਤ ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਡੇਂਗੂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਕੇ. ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਿਕਸਨ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁੜਗਾਓਂ 'ਚ ਇਕ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।